One Nation One Election रिपोर्ट को केबिनेट की मंजूरी

2029 में कराए जा सकते हैं त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है.

अब माना जा रहा है कि इसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर दिया समिति ने लोकसभा चुनावों के एलान से पहले मार्च में जाएगा. केबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश कर विधि मंत्रालय ने अपने 100 दिवसीय एजेंडे को पूरा किया है. कोविंद समिति को एक साथ चुनाव पर व्यापक समर्थन मिला है और अब मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर कर दिया है. इन सिफारिशों पर देशभर में विभिन्न मंचों पर चर्चा होगी. सरकार इस मसले पर अन्य पार्टियों साथ आम सहमति बनाने के प्रयास में है.

उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने की बात कही है. इनके 100 दिनों में निकाय चुनाव कराने की बात इसमें शामिल है. सिफारिशों के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी व लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी. समिति ने एक समान मतदाता सूची और पहचान पत्र देने की बात कही है. समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश के साथ यह रिपोर्ट रखी है, अधिकतर संशोधन ऐसे सुझाए गए हैं जिनमें राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है. कुछ ही संशोधन संसद से पारित कराना जरुरी होंगे. विधि आयोग भी इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट जल्दी ही पेश करेगा. माना जा रहा है कि विधि आयोग सरकार के तीनों स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और निकाय चुनावों के लिए 2029 में एक साथ चुनाव की सिफारिश कर सकता है.