संसद विशेष सत्र: परिसीमन और महिला आरक्षण पर शुरू हुई चर्चा

संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई बड़े विधेयक पेश किए गए हैं, जिनमें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने परिसीमन को लेकर गंभीर आपत्तियां जताईं और कहा कि इससे कुछ राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि परिसीमन और संबंधित विधेयक चुनावी तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक बेहतर और संतुलित बनाने के लिए जरूरी हैं।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पेश करने का प्रस्ताव रखा। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। इन तीनों विधेयकों को लेकर विपक्ष की अलग-अलग आपत्तियां हैं, लेकिन सबसे अधिक विरोध परिसीमन को लेकर देखा जा रहा है।

विपक्ष का आरोप है कि परिसीमन की प्रक्रिया से कुछ राज्यों को नुकसान होगा और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक संतुलन के लिए जरूरी कदम बता रही है।

विशेष सत्र के दौरान इन विधेयकों पर आगे गहन चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में यह सत्र देश की संसदीय व्यवस्था और राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।

स्रोत: https://knownewz.com/india-news/india-and-world/parliament-special-session-