Parliament पटल पर आया एक देश एक चुनाव विधेयक
इंडी गठबंधन के दल इसका विरोध कर रहे हैं
वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पटल पर रख ही दिया. लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव वाली कोविंद कमेटी की सिफारिशों वाले इस बिल का सदन में कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया. पिछले सप्ताह केबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी. प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके को एक देश एक चुनाव मामले पर अपनी बात रखी उन्होंने इसे देश के एकीकरण की निरंतर प्रक्रिया बताया था. इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने इसका जिक्र किया था. अभी की व्यवस्था में अलग-अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग-अलग समय पर पूरा होने के हिसाब से विधानसभा चुनाव होते हैं. हालांकि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्यों में अभी भी लोकसभा के साथ ही चुनाव पूरे हुए हैं. भाजपा का मानना है कि देश पर बेवजह पड़ रहे आर्थिक भार को इससे कम किया जा सकेगा और चुनाव पर यह खर्च आधा आधा बंट जाएगा.
साल 1967 तक यही व्यवस्था लागू थी लेकिन इसके बाद से एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हुई. विपक्ष के कई दल इन तर्कों से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि इससे क्षेत्रीय दलों का गणित बिगड़ सकता है, साथ ही वे इसके विरोध में अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं जबकि मोदी सरकार इसे पास करा लेने के प्रति आश्वस्त है.
