INDI Alliance के घटकों ने एसआई पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की

कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि चुनाव आयोग को एसआईआर और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का अधिकार है

इंडी गठबंधन को अब भी उम्मीद है कि यदि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दे तो चुनावों में हो रही उसकी लगातार हार रुक सकती हैं। इसी के चलते अब 23 पार्टियों और एक निर्दलीय सांसद के हस्ताक्षर वाला पत्र देते हुए न्यायपालिका से इस प्रक्रिया पर हस्तक्षेप की मांग की है। यह तब है जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया के पूरे अधिकार हैं जिसमें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण वाला मुद्दा भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव आयोग की प्रक्रिया को कानूनी वैधता प्रदान करता है।चुनाव आयोग पिछले एक साल से एसआईआर प्रक्रिया के साथ मतदाता सूचियों को अपडेट कर रहा है। इस प्रक्रिया में मतदाता सूचियों से करीब छह करोड़ नाम हटे हैं। जबकि प्रक्रिया देश के कई राज्यों में जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हुए कह रही हैं कि एसआईआर से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल किए हैं और चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठियों के नाम हटाकर यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में हों।