EV के लिए दिल्ली की नई पॉलिसी, पुरानी कार देकर नई ईवी लें तो एक लाख की छूट

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना पर चार साल में पंद्रह हजार करोउ़ खर्च करने की योजना

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को घटाने के नजरिए से नई ईवी पॉलिसी 2026–2030 मंजूर कर दी है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भारी छूट के साथ रोड टैक्स से भी माफी मिलेगी। ईवी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं भरना होगी। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली यह योजना 31 मार्च 2030 तक रहेगी। इस कार्यक्रम के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कर नई ईवी लेने के लिए कार के लिए अधिकतम एक लाख तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा। वहीं दो पहिया वाहनों के लिए यह राशि दस हजार होगी। अगले चार वर्षों में 15,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह बाहर रहेंगी। इससे EV खरीदने की शुरुआती लागत कम हो जाएगी। नई नीति के तहत जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ ई-ऑटो रजिस्ट्रेशन ही हो सकेगा। हालांकि हाइब्रिड वाहनों के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके साथ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने, बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।