Private Sector वालों के वर्किंग अवर दस करेगी महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र में निजी कर्मचारियों का वर्कटाइम बढ़ाने की कवायद
कुछ ही समय पहले इंफोसिस वाले नारायणमूर्ति के उस बयान पर हंगामा मचा था जिसमें उन्होंने हर हफ्ते कर्मचारियों से सत्तर घंटे काम करवाने की बात कही थी और अब महाराष्ट्र सरकार उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल पड़ी है. फडणवीस सरकार निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का वर्कटाइम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने पर विचार कर रही है. वैसे तो श्रम मंत्री कह रहे हैं कि अभी प्रस्ताव पर विचार भर चल रहा है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप श्रम कानूनों का हवाला देकर यह काम जल्द ही किया जाने वाला है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव रख दिया गया है जिसके अनुसार “महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017” में संशोधन करते हुए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के कार्य घंटे बढ़ाए जाएंगे.
इस पर सरकार ने श्रम विभाग से अतिरिक्त जानकारी ली है ताकि सभी पहलुओं पर विचार हो सके. इस प्रस्ताव में महिलाओं को देर रात तक काम की अनुमति भी शामिल बताई जा रही है. अभी दस से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान श्रम मंत्रालय के दायरे में नहीं आते, नए प्रस्ताव में यह सीमा बढ़ाकर 20 करने का सुझाव है. सरकार का एक तर्क यह भी है कि अभी ज्यादा समय काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम सुनिश्चित नहीं हो पाता लेकिन अब ऐसा किया जाएगा. श्रम विभाग ने पांच प्रमुख संशोधनों का सुझाव दिया है जिसमें तिमाही ओवरटाइम सीमा को 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने, अनिवार्य ब्रेक की व्यवस्था, महिलाओं को देर रात तक काम करने की अनुमति, 20 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठान को शामिल करना और वर्कटाइम को अधिकतम 10 घंटे प्रतिदिन तक रखना शामिल है.
