E Car अब सरकारी बेड़े में भी ज्यादा नजर आएंगी

नए नियमों के मुताबिक सरकारी तौर पर डीजल या पेट्रोल गाड़ी लेने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की कार खरीद के नियम बदल दिए गए हैं। नई लिमिट के अनुसार सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने में 20 लाख तक खर्च कर पाएंगे वहीं पेट्रोल या डीजल कार खरीदने की सीमा 10 लाख रुपये रहेगी यानी इलेक्ट्रिक कारों के लिए दोगुना बजट मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने जो मेमोरेंडम निकाला है उसमें सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ाना और पेट्रोल या डीजल पर निर्भरता कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यदि सरकारी वाहनों में कार बदलने या नई कार खरीदने में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ईवी का इस्तेमाल करना विभाग के लिए व्यावहारिक न हो तो उचित कारण बताकर विशेष छूट लेने पर पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदी जा सकेगी। यहां तक कि कार किराये पर लेते समय भी पेट्रोल या डीजल गाउ़ी के मामले में विशेष छूट लेना जरुरी होगा। सरकार को लगता है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी।