ZOOM पर नहीं होगी राजस्थान की कोई सरकारी मीटिंग

चार साल पहले केंद्र सरकार ने भी लगा दी थी रोक

राजस्थान सरकार ने मीटिंग ऐप जूम पर कोई भी बैठक न करने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सभी सरकारी ऑफिसों में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है. इस ऐप पर रोक के पीछे सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है.

दरअसल, प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिसों में अधिकारी जूम ऐप के जरिए ही ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ते थे. सरकार की ओर से मंगलवार को इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से बताया है कि राजकीय ऑफिस, निगमों, बोर्ड में ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग प्रतिबंधित किया जा रहा है. गृह मंत्रालय के साइबर निगम, सहकारी संघों के एचओडी और अन्य को केंद्र ने साइबर सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित नहीं माना है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इसी अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी मीटिंग के दौरान जूम ऐप का उपयोग नहीं किया जाए. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से ये दिशा-निर्देश आए थे. चूंकि डेटा लीक होने का खतरा होने की आशंका जताते हुए इसे सभी राज्यों को जारी किया है. इसको देखते हुए हमने भी ये आदेश जारी किए हैं. वैसे भी सरकार में लगभग सभी विभाग डीओआईटी या एनआईसी के बनाए प्लेटफॉर्म पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग कर रहे हैं.