Bangladesh में यूनुस ने सेना को असीमित अधिकार दिए

आरोप लगाने से लेकर गिरफ्तारी तक के अधिकार

बांग्लादेश में सत्ता पलट कर बनाई गई अंतरिम यूनुस सरकार ने सेना की शक्तियां बढ़ाकर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट तक की शक्तियां दे दी हैं.

यूनुस सरकार ने सेना के अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि अगले दो महीनों तक वे पूरे बांग्लादेश में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की तरह काम कर सकेंगे. यानी बांग्लदेशी सैन्य अफसर अब लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने और ‘विवेक के अनुसार’ गोली तक चलाने के लिए सक्षम होंगे. सरकार का मानना है कि सेना इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी और दो महीने में हालात सुधरने के बाद ये अधिकार वापस ले लिए जाएंगे. हालांकि इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं लेकिन अभी सरकार पूरी तरह तानाशही तरीके से काम कर रही है इसलिए विरोध की आवाजें घुट कर ही रह गई हैं. पिछले कुछ समय में सेना ने धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी शुरु की हैं और इसी दबाव के चलते कई पत्रकारों ने भारत में दबे पांव आने की कोशिश भी की लेकिन असफल होने पर उन्हें कैद में रहना पड़ रहा है. यूनुस सरकार की इस सोच को भी नादानी ही माना जा रहा है कि दो महीने बाद वे ये अधिकार वापस ले लेंगे और सेना चुपचाप हाथ आए मजिस्ट्रीयल पॉवर वापस भी दे देगी.