UttarPradesh हिसाब न देने वाले सरकारी कर्मियों को झटका

दो दिन वेतन रोका, अब समयसीमा अंतिम बार दी

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लगभग ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह रोक कर यह बता दिया कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जरुरी होगा. योगी सरकार ने 2.45 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन इस बात पर रोक दिया था कि उन्होंने अब तक संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया.

हालाँकि बाद में इन कर्मचारियों को थोड़ी और राहत देते हुए तनख्वाह जारी कर दी गई. यह राहत इस शर्त के साथ दी गई कि इस बार मिली छूट अंतिम है और इसमें समयसीमा का पालन न करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी. अब भी कोई कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा तो उसका वेतन नहीं निकाला जाएगा. इस महीने की शुरुआत में ही यूपी के 2.45 लाख सरकारी कर्मचारियों को तय समय पर वेतन जारी नहीं किया गया था और उनसे पूछा गया था कि उन्होंने तय समय में अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया, जवाब में परीक्षाओं और त्योहारों के चलते व्यस्तता बताते हुए कहा गया कि थोड़ा समय और दें सरकार ने यह बात इस शर्त के साथ मान ली कि इस बार कोई कोताही नहीं की जाएगी. दरअसल योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त से पहले चल और अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी मांगी थी. राज्य के कुल 71 प्रतिशत कर्मचारियों ने यह ब्यौरा दे भी दिया लेकिन 29 प्रतिशत फिर भी ऐसे थे जिन्होंने यह नहीं बताया, यह संख्या 2.44 लाख कर्मचारियों की है. उत्तर प्रदेश सरकार के पास 8,46,640 कर्मचारी हैं, जिसमें से 6,02,075 कर्मचारियों ने ब्यौरा पेश कर दिया था.