Supreme Court ने रोका बॉम्बे हाइकोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाइकोर्ट ने अधीन अदालत के फैसले को पलट कर 12 लोगों को बरी कर दिया था जिनमें मृत्युदंड वाले भी शामिल थे
महाराष्ट्र सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 21 जुलाई को दिए गए उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले के आरोपियों को बरी कर दिया गया था. फैसला लगभग 19 साल बाद हाइकोर्ट से आया था जबकि इससे पहले दिए गए निचली अदालत के फैसले में पांच को मृत्युदंड और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन बॉम्बे हाइकोर्ट ने इन सजाओं को खत्म करते हुए सभी 12 लोगों को बरी करने के आदेश दे दिए थे. इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिका दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया. बॉम्बे हाइकोर्ट का फैसला आने पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा था हम सम्मान के साथ बताना चाहते हैं कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने तभी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह दी थी ताकि न्याय हो सके. अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सबसे पहला काम यही हुआ कि बॉम्बे हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई. 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में अलग अलग 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए थे जिनमें 189 लोगों की जान गई थी जबकि 820 घायल हुए थे.
