Sports Bill से क्या कट जाएंगे बीसीसीआई के पंख
नया बिल खेल संस्थानों को ज्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए लाया गया है
संसद में पेश नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि इसके पास होते ही बीसीसीआई को भी बाकी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की तरह की नियमों का पालन करने की बाध्यता लागू हो जाएगी. चूंकि क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजल्स ओलिंपिक में शामिल कर लया गया है इसलिए अब बीसीसीआई को ओलिंपिक मूवमेंट के हिसाब से ही चलना है. संसद में रखे इस बिल को खेल संगठनों में समय पर चुनाव, प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की भलाई तय करने के लिए लाया गया है.
हालांकि बीसीसीआई का अब भी मानना है कि शायद वह इस बिल के दायरे में नहीं आए. एक सप्ताह पहले पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार 23 जुलाई को यह बिल संसद में पेश करने की बात कही थी. इस संदर्भ में उन्होंने साफ किया था कि इसके तहत एक नियामक बोर्ड होगा जो खेल महासंघों मान्यता और फंडिंग प्रदान करेगा. अभी तक बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. बीसीसीआई में चुनाव और पदाधिकारियों के मामलों में अक्सर विवाद देखे गए हैं और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद भी पूरी तरह सुधार नहीं हुए हैं.
