Rahul की नागरिकता पर फैसला ले गृह मंत्रालय-हाइकोर्ट
19 दिसंबर से पहले गृह मंत्रालय बताए कि हकीकत क्या है
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा है कि वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर 19 नवंबर तक किसी नतीजे पर पहुंचे. हाईकोर्ट ने कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता एस विध्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने अंतरिम आदेश में यह कहा. इस साल की शुरुआत में इस मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हुई थी. इलाहाबाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि सरकार 19 दिसंबर को इस संबंध में अपना रुख बताए. केंद्र ने सितंबर के अंत में यह माना था कि इस बारे में वह किसी फैसले पर नहीं पहुंची है और अभी यह मामला विचाराधीन है.
याचिकाकर्ता ने राहुल की नागरिकता रद्द करने की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को कुछ सबूत भेजे थे और इन पर कोई जवाब न मिलने पर उसने हाईकोर्ट का रुख किया था. शिशिर के मुताबिक राहुल गांधी के पास वास्तव में ब्रिटिश नागरिकता होने के सबूत वे दे चुके हैं और इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की थी. ऐसी ही एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी आ चुकी है. इस मामले की जांच सीबीआई सहित अन्य जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं,” शिशिर का दावा है कि गांधी की नागरिकता विस्तृत जांच का विषय है और यूके सरकार से जो ईमेल उन्हें मिल सके हैं उनके मुताबिक तो राहुल ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले हैं, लेकिन ब्रिटेन ने राहुल से संबंधित और जानकारी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यूके डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार यह जानकारी तब तक नहीं दे सकती जब तक कि उसे राहुल गांधी खुद ऐसा करने की अनुमति न दे दें.
