Pegasus रिपोर्ट देश की सुरक्षा से जुड़ी, सबको नहीं दिखा सकते-एससी

किस संबंध्धित व्यक्ति को किस हद तक एक्सेस मिल यह हम तय करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वे ऐसा कुछ सार्वजनिक नहीं करना चाहते जिसका जुड़ाव देश की सुरक्षा और संप्रभुता से हो. इस बारे में तकनीकी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के मामले में कहा गया कि ऐसे मामलों पर सड़कों पर चर्चा सही नहीं होगी. हालांकि व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई इस बारे में जानना चाहता हो कि क्या उसका नाम भी रिपोर्ट में शामिल है तो उसे इतनी जानकारी तो दी जा सकती है. एससी ने इस रिपोर्ट को एकदम खुला दस्तावेज बनाए जाने से इंकार किया. कोर्ट ने साफ किया कि वो खुद यह तय करना चाहेगी कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट को किस संबंधित व्यक्ति के साथ किस हद तक साझा किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.

दरअसल इजराइल का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर पेगासस मोबाइल फोन हैक कर निगरानी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला माना जाता है और आरोप थे कि सरकार ने इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के साथ कई विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई. चार साल पहले यानी 2021 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए कि सिर्फ विपक्षी नेताओं ही नहीं पत्रकारों और अन्य रसूखदारों की भी जासूसी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्र जांच के आदेश के बाद एक तकनीकी समिति और एक निगरानी समिति ने काम शुरु किया था. तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और नेटवर्क विशेषज्ञ को शामिल किया गया था और अब इसी की रिपोर्ट पर सुनवाई जारी है.