OTT को नियम मानने चाहिए- सूचना प्रसारण मंत्रालय

डिजिटल इंडिया बिल पर चल रहा है 15 महीने से काम

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पिछले दिनों हुई रणवीर एलहबदिया वाले विवाद के बाद नींद खुली है और उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे आचार संहिता का ध्यान रखें. एडवाइजरी में इन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डालते हुए देश के कानूनों का पालन करने को कहा गया है. मंत्रालय के अनुसार उसे ओटीटी प्लेटफार्म और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री के मामले में लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है.

दरअसल भारतीय कानून के मुताबिक अश्लील या अश्लील सामग्री का प्रकाशन घोषित दंडनीय अपराध है. केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने की योजना पर काम कर रही है. नए कानून का उद्देश्य इन माध्यमों से फैलने वाली अश्लीलता रोकते हुए यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को विनियमित करना है. पिछले 15 महीनों से सरकार इस विधेयक पर काम कर रही है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन, आईटी और मीडिया के लिए विशिष्ट नियम शामिल किए जाने की तैयारी है.