One Nation One Election बिल संसद में सोमवार को
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की हैं सिफारिशें
केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि वह सोमवार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 बिल पेश करेगी. केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह तय था कि एक देश एक चुनाव को संसद सत्र में लाया जाएगा लेकिन शीतकालीन सत्र में ही इसे ले आया जाएगा इस पर संशय था. कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल 129वां संविधान संशोधन बिल संसद के सामने रखेंगे. इस मुद्दे पर आम सहमति के लिहाज से संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास पहले भेजा जाएगा. इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. इनमें जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला संशोधन भी शामिल हो सकता है.
वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी लगभग सभी जुड़े पक्षों से चर्चा के बाद मार्च में रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी. यदि ये संविधान संशोधन हो जाते हैं तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे. संसद के सदनों का कार्यकाल, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल और विधानसभाओं के चुनाव से जुड़े कानून बनाने में संसद की शक्ति में बदलाव आएगा. बिल के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि यह पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में हाईलेवल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है. इस कमेटी ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के साथ ही लोकल बॉडीज के चुनावों की भी सिफारिश की थी. हालांकि इस बिंदु पर केबिनेट बैठक में निर्णय नहीं हुआ है.
