Kerala त्रासदी में राहत खर्च पर विजयन सरकार घिरी
वाम सरकार पर भाजपा और मुस्लिम लीग ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
केरल के वायनाड में भूस्खलन और बाढ़ त्रासदी में किए गए राहत बचाव पर केरल सरकार द्वारा दिए गए अनुमान पर वामपंथी सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है. हालांकि केरल सरकार का कहना है कि उसने सिर्फ केंद्र से पैसा लेने के लिए अनुमान दिया है और हर एक शव के अंतिम संस्कार में 75000 उसने खर्च नहीं किए हैं.
हाइकोर्ट में दिए गए कागजों के आधार पर यह कहा गया कि न सिर्फ केरल की वाम सरकार ने हर शव के अंतिम संस्कार पर 75 हजार खर्च किए बल्कि तीन करोड़ रुपए के टॉर्च और रेनकोट खरीद डाले जबकि वास्तविकता में यह बहुत कम था. केरल हाई कोर्ट में सरकार ने वायनाड में राहत-बचाव कार्यक्रम को लेकर जो हलफनामा दिया है उसके वित्तीय विवरण में बताया गया है कि जिन लोगों की मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार में 2.59 करोड़ के खर्च का अनुमान दिया गया है. विवरण में 4 करोड़ का अनुमानित खर्च राहत कर्मियों को वायनाड तक पहुँचाने का बताया गया है.
10 करोड़ रुपए राहत के लिए पहुंचे लोगों के रहने और खाने का माना गया है. भूस्खलन में फंसे लोगों को निकालने में 15 करोड़ का खर्च अनुमानित बताया गया है. 8 करोड़ की मेडिकल मदद और 3 करोड़ बाढ़ वाले इलाकों से पानी निकालने में खर्च हुए होंगे. भाजपा ने इन अनुमानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए बिल बताते हुए भ्रष्टाचार और हेराफेरी की शंका जताते हुए कहा है कि विजयन सरकार ने इस आपदा को पैसा हड़पने की योजना में बदल दिया है. लोग जहां पीड़ितों की निस्वार्थ मदद करने पहुंचे वहीं राज्य सरकार ने इस त्रासदी से पैसे बनाने की सोची. वैसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि हाई कोर्ट को संभावित खर्च की जानकारी दी गई है ताकि केंद्र सरकार से सहायता ली जा सके, यह वास्तविक खर्च की बात नहीं है.
