Karnataka सिद्धारमैया पर जमीन मुआवजा मामले में चलेगा केस
मैसूर की जमीन बनी सिद्धारमैया की मुश्किल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर की जमीन को लेकर जमीन के बदले जमीन वाले मामले में बड़ा अपडेट यह है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम के खिलाफ मुकदमें को मंजूरी दे दी है. मैसूर की इस जमीन के मामले में सीएम सिद्धारमैया ही नहीं उनकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य भी उलझे हुए हैं.
मैसूर शहर विकास प्राधिकरण ने बुनियादी विकास करने और लोगों को किफायती आवास दिलवााने के उद्देश्य को लेकर 2009 में अपनी जमीन विकास के लिए देने वालों के लिए 50:50 योजना सामने रखी थी. इसमें अधिगृहीत जमीन के बदले मुडा द्वारा विकसित 50 प्रतिशत जमीन के प्लॉट दिए गए. 2020 में यह योजना बंद कर देने के बाद भी मुडा ने लोगों को जमीन देना जारी रखा और इन्हीं हितग्राहियों में से एक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी भी रहीं जिन्हें केसारे गांव में 3 एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन के बदले मैसूर के पॉश इलाके में 14 साइटें दे दी गईं. आरोप है कि विजयनगर में जो साइटें पार्वती को मिलीं उनका बाजार मूल्य केसारे की मूल भूमि से कई कई गुना अधिक है.
