ED दस सालों से 99 प्रतिशत मामलों में सजा नहीं दिला सकी
पिछले दस साल के आंकड़े बता रहे हैं ईडी के छापों के बाद ही हकीकत
ईडी के छापे यूं तो बहुत सुखिर्यां बटोरते हैं लेकिन संसद में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बताते हैं कि पिछले दस सालों में नेताओं पर हुई जाचों में से महज एक प्रतिशत मामले में ही ईडी सजा दिला सकी है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया है कि पिछले दस सालों में नेताओं पर ईडी ने 193 मामले दर्ज किए और सजा दिलाने में कामयाबी सिर्फ दो में ही मामलों में मिली. 2015 से 2025 के बीच दर्ज 193 मामलों में से 70 फ़ीसदी यानी 138 मामले पिछले 5 सालों में दर्ज हुए हैं.
ईडी को जिन दो प्रतिशत यानी महज दो मामलों में सजा सजा दिलाने में सफलता मिली वो दोनों ही मामले झारखंड के हैं. पूर्व राज्य मंत्री हरि नारायण राय को 2017 में PMLA में सात साल की सजा हुई कारावास और जुर्माना कराने में जबकि एक अन्य पूर्व मंत्री अनोश एक्का को 2020 में सात सात साल के कठोर कारावास की सजा और 2 करोड़ का जुर्माना लगवाने में ईडी सफल रही. चौधरी ने राज्यसभा को बताया जनप्रतिनिधियों या उनकी पार्टी के खिलाफ दर्ज ईडी मामलों का राज्यवार डाटा नहीं रखा जाता है. विपक्ष कहता है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होता है और सरकार ने जो आंकड़े सामने रखे हें वो ईडी की इस मामले में अक्षमता तो दिखाते ही हैं. कांग्रेस का कहना है कि हर बार चुनाव नजदीक आने पर विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी के समन भेजे जाते हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर ही जांच होतीहै. केंद्र का कहना है कि ईडी की कार्रवाई हमेशा न्यायिक समीक्षा के लिए खुली रहती है.
