CAA नोटिफिकेशन के साथ देश में लागू हुआ Citizenship Amendment Bill

केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के एकदम आखिरी दौर में सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. भाजपा ने सत्ता में आने से पहले से सीएए को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था कि वह विदेशों में रह रहे गैर मुस्लिम भारतीयों को भारत का नागरिक मानने के लिए नियम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके बाद मोदी सरकार ने एक कार्यकाल पूरा कर लिया और दूसरे कार्यकाल का भी एकदम आखिरी दौर चल रहा है क्योंकि इसी सप्ताह लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी आचार संहिता लग सकती है और ऐसा हो इससे पहले ही सरकार ने बहुप्रतीक्षित सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके साथ ही देश में नागरिकता संशोधन लागू हो गया है. भाजपा ने इसे अपने वादों को पूरा करने से जोड़कर सामने रखा है जबकि कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि यह नोटिफिकेशन चुनावी फायदे के लिए लाया गया है और यह भेदभावपूर्ण है. इस कानून के आने के बाद विदेशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई जैसे समुदाय के लोगों को भारीतय नागरिकता मिल पाना आयान होगा. सीएए लागू होने की घोषणा होते ही केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे लागू करने से इंकार करते हुए कहा है कि इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों से भेदभाव किया गया है.