New Income Tax Bill क्या बदल देगा टैक्स से जुड़े मामले
एक अप्रैल 2026 से लागू होना है आयकर का नया फॉर्मेट
जब कल विपक्षी सांसद सड़क पर हंगामा खड़ा कर रहे थे उस समय सरकार ने नया आयकर कानून 2025 पास कर दिया और यह राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इस नए नियम के बाद भारत के साठ साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह यह ले लेगा. यह नया कानून कई नए कायदे लाएगा जिसमें डिजिटल तलाशी जैसा मामला भी शामिल है. आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक आयकर अधिकारी किसी भी व्यक्ति के घर, लॉकर, तिजोरी आदि की तलाशी ले सकते थे और इसके लिए उनके पास ताला तोड़ने का भी अधिकार था लेकिन डिजिटल स्पेस को लेकर संशय बना रहता था. जबकि अब नए कानून में आयकर अफसर कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को ओवरराइड कर सकते हैं. ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी संभव होगी.
हालांकि “डिजिटल स्पेस” शब्द हटाया गया है, लेकिन इसे कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा में शामिल किया गया है.
हालांकि नए कानून को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने गोपनीयता की चिंता जाहिर की है. इसके अलावा नए आयकर कानून में रिफंड और रिटर्न में राहत भी मिलना तय बताया जा रहा है क्योंकि पुराने कानून में देरी से भरे गए रिटर्न पर रिफंड नहीं मिलता था. इसके अलावा टीडीएस में भी सख्त जुर्माने का प्रावधान था जबकि नए कानून के हिसाब से अब देर से भरे गए रिटर्न पर भी रिफंड का दावा किया जा सकेगा. इसके अलावा टीडीएस की देर से फाइलिंग पर जुर्माना भी नहीं लगेगा. शून्य देनदारी वालों के लिए निल सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था होगी. नए कानून में एमएसएमई की परिभाषा को भी विस्तृत तरीके से साफ रखा गया है. लॉस के कैरी फॉरवर्ड को लेकर भी नए नियम लचीले हैं. हालांकि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है.
