Halal Certificate से हलाल ट्रस्ट हो रहा अरबपति

अब सरिया के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट, लाखों करोड़ कमा रही एजेंसी
सुप्रीम कोर्ट में अलाल सर्टिफिकेट को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा है कि यह सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी अब तक लाखों करोड़ कमा चुकी है और इसने मांस से आगे जाकर सरिया और सीमेंट जैसी चीजों तक को यह सर्टिफिकेट देने को धंधा बना लिया है. दरअसल 2023 में योगी सरकार ने उत्तरप्रदेश में हलाल सर्टिफाइड चीजों के उत्पादन, वितरण, भण्डारण पर संपूर्ण बैन लगा दिया था. यह बैन हटवाने ही कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. इसी सिलसिले में जब केंद्र से जवाब मांगा गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जो काम सिर्फ मांस तक सीमित होना था वह धीरे धीरे बेसन, आटा जैसी चीजों तक पहुंचा और अब तो सरिया और सीमेंट जैसी चीजों पर भी हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जिसके लिए जमकर वसूली करते हुए इसे देने वाजी एजेंसियां लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बना चुकी हैं.

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलाल के चलते उत्पाद महंगे हो जाते हैं क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए फीस देनी पड़ती है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मार्च में रखी है. नवम्बर 2023 में योगी सरकार ने उत्तरप्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर इन्हीं कारणों से बैन लगाया था कि इसका उत्पाद की गुणवत्ता से संबंध न होने के चलते भ्रम की स्थिति बनती है. इसके बाद हलाल ट्रस्ट ने अदालत में निर्णय को चुनौती दी थी.