Google, meta, X और फेसबुक का भारत में काम करना हुआ आसान
डिजिटल टैक्स की समाप्ति से अमेरिका को संदेश देने की कोशिश
सरकार ने जो संसद में वित्तीय विधेयक 2025 रखा है उसके 59 संशोधनों में एक यह भी है कि ऑनलाइन विज्ञापनों पर समानीकरण शुल्क या डिजिटल टैक्स को समाप्त कर दिया जाए. लोकसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने बताया कि यह विधेयक ऑनलाइन विज्ञापनों पर डिजिटल टैक्स हटाने का प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि ट्रंप सरकार तक यह संदेश पहुंचे की हक अमेरिका के प्रति उदार रुख रखते हैं. इस निर्णय के चलते गूगल, एक्स और मेटा जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में काम करना आसान होगा क्योंकि इन सभी का डिजिटल विज्ञापन से पैसा आता है. छह प्रतिशत तक का यह टैक्स हट जाने से इन कंपनियों को सीधा फायदा होना तय है.
इक्वलाइजेशन लेवी 2016 से लगाया जा रहा टैक्स है जो विदेशी डिजिटल कंपनियों पर विज्ञापन, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लाउड सेवाओं जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान करने पर लगाया जाता रहा है. वित्त विधेयक 2025 में यह संशोधन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया. पिछले साल ई-कॉमर्स लेनदेन पर दो प्रतिशत का टैक्स भी हटा दिया था लेकिन छह प्रतिशत समानीकरण टैक्स अब तक लग रहा था.
