सांसदों का वेतन सीधे 24 प्रतिशत बढ़ा

2018 में तय हुआ था कि हर पांच साल में रिव्यू होगा सांसदों का वेतन वाला मामला

कभी कभी दो खबरों को मिलाकर पढ़ने से तस्वीर जरा ज्यादा साफ नजर आती है. सांसदों के वेतन बढ़ने की खबर के साथ अब यह रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दी है और बताया है कि पिछले लोकसभा चुनावों में चुने गए 46 प्रतिशत यानी 251 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, इनमें 31 प्रतिशत यानी 170 पर गंभीर यानी हत्या, हत्या का प्रयास या दंगे जैसे अपराध दर्ज हैं. 2009 में तीस प्रतिशत सांसद दागी चुने गए थे जो 2014 में 34 प्रतिशत हुए और 2019 में 43 प्रतिशत तक तक पहुंच गए. 1950-60 में संसद की बैठकें हर साल सवा सौ से डे़ढ़ सौ होने की तरफ बढ़ रही थीं लेकिन दिन अब ये घटकर 60-70 दिन तक सिमट गई हैं और सांसदों की औसत उपस्थिति 80 प्रतिशत से घटकर 60 तक आ रही है. 2024 में सांसद बने लोगों में सौ से ज्यादा (105 सांसद) बारहवीं ये कम पढ़े लिखे हैं.

इन सारी बातों के साथ अब यह भी देखिए कि सरकार ने सांसदों की सैलेरी सीधे 24 प्रतिशत बढ़ा दी है. संसदीय कार्य मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है वह बताती है कि सांसदों को अब एक लाख की जगह 1.24 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा और बढ़ा वेतन 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा. डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ा दी गई है. मजेदार तथ्य यह भी है कि 1950 के आसपास जो लोग सांसद थे उन्हें पूरे पांच सौ रुपए भी वेतन नहीं मिलता था और चार सौ रुपए के वेतन में भी वे माननीय होते थे.