Artificial Intelligence को लेकर सरकार की व्यापक तैयारी

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस (एआई) को लेकर गाइडलाइंस बना कर रही है. इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षा जगत के जाने माने नाम और उद्योग संगठनों और आईस्प्रिट के भी प्रतिनिधि हैं. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय वैज्ञानिक नीति तय करने को लेकर केंद्र सरकार की सर्वोच्च वैज्ञानिक सलाहकार संस्था है. माना जा रहा है कि चुनावों के बाद एआई के लिए नियम-कायदे और व्यापक रूपरेखा सामने आएगी. सरकार की ओर से पहले भी कहा जा चुका है कि एआई के लिए नियम बनाते हुए संतलिुत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. इसमें प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने के साथ नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अब तक एआई नीति के 70 से अधिक मसौदे तैयार हो चुके हैं और इस पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चाओं का दौर जारी है. एआई को विनियमित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण बनाने की सिफारिश की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना/प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ कई अन्य मंत्रालयों की भूमिका हो. भारत में एआई के बढ़ते उपयोग के साथ ही इसके लिए एक विशेष नीतिगत ढांचे की जरुरत लंबे समय से समझी जा रही है.